सर्लाही । कबिलासी नगरपालिका–६ जमुनियामा सञ्चालन भइरहेको सडक ढलान योजनामा प्राविधिक मापदण्ड पालना नभएको आरोपसँगै स्थानीयस्तरमा विवाद चर्किएको छ। करिब १० लाख रुपैयाँ बजेटको उक्त योजनामा आवश्यक पूर्वतयारीबिना माटोमाथि नै ढलान गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले छानबिनको माग गरेका छन्।
स्थानीय नेता रामगोविन्द यादवका अनुसार योजनाअन्तर्गत सडक ढलान गर्नुअघि आवश्यक सब–बेस तथा बेस निर्माण नगरी सिधै माटोमाथि कंक्रिट ढलान गरिएको छ। उनका अनुसार वडाबाट स्वीकृत योजना “पोखरीदेखि रामजी ठाकुरको घरसम्म सडक ढलान” भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा योजना परिवर्तन गरी “पोखरीदेखि पलधारी रायको घरसम्म सडक ढलान” भइरहेको छ।
योजनाको चौडाइबारे पनि विवाद देखिएको छ। स्थानीयका अनुसार सुरुमा १३ फिट चौडाइमा ढलान हुनुपर्ने भनिए पनि त्यसलाई घटाएर १० फिटमा सीमित गर्न खोजिएपछि स्थानीयवासीले विरोध जनाएका थिए। विरोधपछि हाल करिब ११ फिट चौडाइमा सडक ढलान भइरहेको दाबी गरिएको छ।
स्थानीयहरूले आवश्यक संरचनागत तयारीबिना गरिएको ढलानले सडकको दीर्घकालीन गुणस्तरमा असर पुग्ने, चाँडै क्षति हुने तथा सार्वजनिक लगानी जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। निर्माण कार्य सम्बन्धित जनप्रतिनिधि तथा प्राविधिकको निगरानीमै भइरहेको भए पनि मापदण्ड पालना नभएको आरोप उनीहरूको छ।
यता कबिलासी नगरपालिकाका प्रमुख ब्रह्मदेव रायले भने योजना स्वीकृत स्टिमेटअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको बताएका छन्। रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले सडकमा ढुङ्गा बिछ्याएर त्यसमाथि ढलान गर्ने व्यवस्था स्टिमेटमै रहेको दाबी गरे।
वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पुरुषोत्तम रायले पनि योजना मापदण्डअनुसार नै अघि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार १० लाख रुपैयाँको बजेटमा ११ फिट चौडाइ, ६ इन्च मोटाइ तथा सोलिङ–ग्राभेलमाथि ढलान गरिएको हो। योजना नाम परिवर्तनको विषयमा भने उनले प्रारम्भिक चरणमै नामाङ्कनमा त्रुटि भएको र त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया चलिरहेको स्वीकार गरे।
यसैबीच, नगरपालिकाका ओभरसियर अभिनन्दन रायले सोलिङ–ग्राभेलमाथि सडक ढलान गर्ने अभ्यास सामान्य रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार निर्माण कार्य कोटेशन प्रक्रियामार्फत सञ्चालन भइरहेको छ।
स्थानीयवासीहरूले योजनाको तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी प्राविधिक मापदण्ड पालना भए–नभएको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न माग गरेका छन्। मापदण्डविपरीत निर्माण भएको पुष्टि भए निर्माण कार्य रोक्का गरी जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास योजनाको गुणस्तर र पारदर्शितामाथि पटक–पटक प्रश्न उठिरहेका बेला कबिलासीको यो घटनाले सार्वजनिक बजेटको उपयोग, प्राविधिक अनुगमन र जवाफदेहितामाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ।