सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा सोलार खरिददेखि औषधि खरिदसम्ममा लाखौँ अनियमिततासर्लाही । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सोलार खरिददेखि आयूर्वेद औषधि खरिदसम्ममा करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको पाईएको छ। यसो त यो पालिका यस्ता अनियमितता र भ्रस्टचारले भरिएको पालिका हो ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस पालिकाको भ्रस्ट प्रबित्तिलाई नग्याएको छ । प्रतिबेदनमा औल्याईएका यस्ता थुप्रै काण्डहरु छन् आज हामि तपाईलाई ति मध्ये यी चार काण्डहरु देखाउछौ । यस पालिकामा सुशासन, विकास र समृद्धिका भाषण गरि नथाक्ने अध्यक्ष राज कुमार महतो पालिका प्रमुख छन् ।
विद्युतीय चुलो खरिदमा ८ लाख अनियमितता
प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरी खरिद गरेका २०० थान विद्युतीय चुलो लाभग्राहीसम्म पुगेको छैन । नविकरणीय उर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७३ अनुसार उपभोक्ताले १० प्रतिशत नगद योगदानको आधारमा साना जलविद्युत, बायोग्यास, वा अन्य वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, चन्द्रनगरले उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित नगरी कोटेशनमार्फतै नेपाल उर्जा विकास कम्पनी प्रा.लि.बाट प्रतिचुलो ४ हजारका दरले खरिद गरी ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार आवश्यकताअनुसार लाभग्राही पहिचान गरी वितरण गर्नुपर्नेमा खरिद गरिएका चुलो जिन्सी खातामा मात्र दाखिला भएको र उपभोक्तासम्म नपुगेको देखिएको छ । यसरी नियम विपरीत खरिद तथा भुक्तानी दिइएको हुँदा सम्पूर्ण ८ लाख रुपैयाँ अनियमित देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
आयुर्वेद औषधि खरिदमा नियम उल्लङ्घन, ५ लाख रुपैयाँ अनियमित
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को नियम ८५ को उपनियम अनुसार, खरिद गर्दा कम्तीमा तीन आपूर्तिकर्ताबाट लिखित दरभाउपत्र लिनु अनिवार्य छ । त्यस्तै, सो आपूर्तिकर्ताले आफ्नो उत्पादनको खुद्रा तथा डिलर मूल्य राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर चन्द्रनगर गाउँपालिकाले प्राकृतिक हर्बास्युटिकल्स प्रा. लि. सँग रु. ४,९९,९९६ को आयुर्वेद औषधि खरिद गर्दा नियम उल्लङ्घन भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा यस रकम अनियमित ठहर भएको उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकले पालिकालाई खरिद प्रक्रियालाई नियमअनुसार नियमित गर्न निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा पालिकाले तत्काल प्रतिक्रिया नदिएको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीन आपूर्तिकर्ताबाट दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरिनुपर्थ्यो । तर पालिकाले नियमको पालना नगरी सामान खरिद गरेको देखिएको छ ।
ट्रान्सफर्मर मर्मतमा २ लाख अनियमितता
प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा गरिएको ट्रान्सफर्मर मर्मत खर्चमा कानूनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको देखिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को नियम ८५(४) बमोजिम एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा कम्तीमा तीन आपूर्तिकर्ताबाट लिखित दरभाउ पत्र माग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, पालिकाले रु. २ लाखको खर्च गर्दा पेश गरिएका दरभाउ पत्रमा कुनै पनि प्रस्तावदाताको छाप नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले प्रस्तुत दरभाउ पत्र नै सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताकै हो भन्ने यकिन हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पालिकाले अनियमित रूपमा रु. २ लाख खर्च गरेको देखिएको ठहर गरेको छ ।
नियमित प्रक्रिया नअपनाई गरिएको यस खर्चलाई प्रतिवेदनले अनियमित मानेको छ । यसबारेमा पालिकाले थप स्पष्टता दिनुपर्ने तथा रकमलाई नियमित गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले दिएको छ ।
सोलार खरिदमा ९ लाख ४० हजारको अनियमितता
प्रतिवेदनले पालिकामा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमै गम्भीर अनियमितता भएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले सोलार खरिदमा मात्रै करिब ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।
नविकरणीय उर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७३ ले उपभोक्ता समितिको माध्यमबाट १० प्रतिशत नगद योगदानमा मात्र वैकल्पिक उर्जाका स्रोत जस्तै साना जलविद्युत, बायोग्यास प्लान्ट वा सोलार प्रणाली जडान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर गाउँपालिकाले उक्त कार्यविधि विपरीत पीआर मल्टीपल ट्रेडस एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. मार्फत ८ थान सोलार खरिद गरी रु. ९,४०,१०४ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खरिद गरिएका ती सोलार जिन्सी खातामा दाखिला गरिएको देखिए पनि लाभग्राही पहिचान, जडान तथा वितरण भएको प्रमाण संलग्न नगरिएको महालेखाले प्रष्ट्याएको छ । त्यसकारण खरिद प्रक्रिया नै नियमविपरीत देखिएको र तत्काल नियमित गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पालिकाले आवश्यकता पहिचान नगरी मनपरी ढंगले खर्च गरेको जनाउँदै सो रकम अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि चन्द्रनगर गाउँपालिका सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवालमा प्रश्नवाचक चिन्हसहित आलोचनामा परेको छ ।
केहि समय अघि लगभग यस्तै (सौर्य बत्ती खरिदमा ) अनियमितताको आरोपमा जिल्लाकै चक्रघट्टा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित १० जना विरुद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गरेको थियो ।
यी चार शीर्षक (विद्युतीय चुलो, सोलार, ट्रान्सफर्मर र आयुर्वेदिक औषधि) मा मात्रै करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च प्रश्नीय भएको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनले पालिकाले तत्काल खर्च नियमित गर्न, जिम्मेवार निकायलाई स्पष्टीकरण दिन लगाउन र दोहोरिन नदिने गरी कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
