काठमाडौँ — नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया पठाउने प्रक्रियामा ठूलो स्तरको सिन्डिकेटको प्रयास भइरहेको छ। नेपाल र मलेसियाका केही मेनपावर व्यवसायी तथा दलालहरूको गिरोह मिलेर सीमित मेनपावर कम्पनीहरूलाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने षड्यन्त्र गरिरहेको खुलासा भएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले मलेसियाका केही व्यापारीहरूसँग मिलेर नेपाली पक्षबाट पनि सीमित व्यवसायी सिन्डिकेट बनाउने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले यस्तो कार्यलाई स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रको पुरानै सिन्डिकेट मोडलमा आधारित रहेको बताए।
“मेडिकल क्षेत्रमा पहिले देखिएको जस्तो मोडल यहाँ पनि लागू गर्ने प्रयास भइरहेको छ। करिब २५ वटा मेनपावर कम्पनीले मात्रै कामदार पठाउने भन्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन,” अध्यक्ष गुरुङले भने। उनका अनुसार, हाल नेपालमा १,००० भन्दा बढी मेनपावर कम्पनीहरू दर्ता छन्, र पुराना तथा इमान्दार व्यवसायीलाई पाखा लगाएर केही कम्पनीलाई मात्रै एकाधिकार दिनु गम्भीर अन्याय हो।
संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी र महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले पनि यस्तो सिन्डिकेटले श्रमिकको अधिकार खोस्ने, अनावश्यक शुल्क असुल्ने, र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई धरापमा पार्ने चेतावनी दिएका छन्। “सीमित कम्पनीमार्फत काम गराउने भनेर इथिकल भन्ने नाममा सिंगो व्यवसाय नै कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको छ,” डिम्दोङको भनाइ छ।
संघका अनुसार, यस्तो सिन्डिकेट योजनाको पछाडि नेपाली र मलेसियन गिरोहको मिलेमतो रहेको छ। गिरोहले मलेसियाली सरकारका अधिकारीहरूलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहेको र यसका लागि करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको डिल भएको स्रोतको दाबी छ। सो रकममध्ये १ अर्ब २५ करोड नेपाल र बाँकी मलेसियाबाट उठाउने गरी योजना बनाइएको बताइएको छ।
यसैबीच, मलेसिया जान चाहने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत पहिल्यैदेखि सिन्डिकेट लागू भइसकेको छ। हाल मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपालका केवल ३६ स्वास्थ्य संस्था मात्र मान्य छन्। तीमध्ये अधिकांशमा अमिनुल इस्लाम बिन अब्दुल नोर (अमिन) नामक बंगलादेशी नागरिकको संलग्नता रहेको बताइएको छ। उनले नेपालमा समेत सीमित व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी सिन्डिकेट लागू गर्न भूमिका खेलेका छन्।
यस्तै अभ्यास हाल बंगलादेशमा पनि भइरहेको छ। बंगलादेशमा सिन्डिकेटको विरोधमा राजधानी ढाकासम्म प्रदर्शन भइरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यही मोडल दोहोरिने खतरा देखिएको छ।
यता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले २०८१ साल फागुन १९ गते जारी विज्ञप्तिमा सिन्डिकेटबारे निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै कुनैपनि किसिमको भेदभावपूर्ण व्यवस्था नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सिन्डिकेट प्रयासको खुला विरोध गर्दै सबै व्यवसायीलाई एकताबद्ध भई आन्तरिक मर्यादा, निष्पक्षता र समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमा दृढ रहन आह्वान गरेको छ। साथै, मन्त्रालयहरूसँग मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाइ नगरी पूर्ववत् प्रक्रिया अपनाउन र कुनैपनि माफियालाई फाइदा पुग्ने निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ।
