काठमाडौं : नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवालाई लिएर चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। लामो समयदेखि प्रहरी सेवामा योगदान दिँदै आएका शाह नेतृत्वको टोलीलाई बढुवामा पाखा लगाउने प्रयास भइरहेको गुनासो उठेको छ। गृहमन्त्री परिवर्तनसँगै यो बढुवा प्रक्रियाले विगतका गल्ती सच्याउने कि पुनः भेदभाव दोहोर्याउने भन्ने बहस सुरु भएको छ।
२०५८ सालमा द्वन्द्वकाल चरम अवस्थामा पुगेका बेला नेपाल प्रहरीले इन्टेलिजेन्स बेस्ड अपरेसनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअ) बाट ३० जना निरीक्षकहरूलाई समायोजन गरेको थियो। गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। माओवादी युद्धको कठिन परिस्थितिमा उनीहरू प्रत्यक्ष रुपमा फिल्डमा खटिए, आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणमा योगदान दिए, प्रहरीका सबै तालिम पूरा गरे र संगठनलाई मजबुत बनाउन सक्रिय भए।
हाल सोही ब्याचका पाँच जना – सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मा – प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छन्। तर, उनीहरूको प्रहरी सेवामा समर्पणलाई सुरुदेखि नै ‘राअ’बाट आएको भनेर भेदभावपूर्ण दृष्टिले हेरिएको आरोप लागेको छ।
२०८१ साल जेठमा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शाह समूहलाई पन्छाउँदै दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी र राजन अधिकारीलाई अगाडि ल्याए। लामिछानेको निर्णयले शाह समूहलाई मात्रै होइन, अन्य सिनियर अधिकृतहरूलाई समेत बढुवामा पछि पारिएको महसुस गरायो। अब, गृहमन्त्री परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ बढुवा प्रक्रियाले विगतको अन्याय सच्याउने कि फेरि शाह समूहलाई रोक्ने भन्ने अन्योल कायमै छ।
हाल नेपाल प्रहरीमा आठ एआइजी दरबन्दीमध्ये छ रिक्त छन्। ती दरबन्दी पूर्तिको प्रक्रिया गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघि बढाइरहेका छन्। बढुवामा पहिलो हकदार डीआईजीहरू चन्द्रकुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मा भए पनि बाँकी रहेको तीन दरबन्दीमा शाह समूह र कार्की समूहबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ।
यदि शाह समूह बढुवामा परे उनीहरूले १४ महिना प्रहरी नेतृत्व गर्नेछन्, जसपछि कार्की समूहको पालो आउँछ। तर, यदि शाह समूह फेरि रोकिए उनीहरूको करिअर त्यहीँ समाप्त हुनेछ। जबकि कार्की समूह सुरक्षित नै रहनेछ।
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले शाह समूहमाथि गरिएको भेदभाव सच्याउनुपर्ने र प्रहरी सेवामा निष्पक्ष निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार, फिल्डमा उत्कृष्ट काम गरेका, तालिम पूरा गरेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई ‘राअ’बाट आएको भनेर बढुवा रोक्नु गलत निर्णय हुनेछ।
नेपाल प्रहरीको संगठनभित्र अहिले बढुवाको विषयमा चर्को रस्साकस्सी चलेको छ। गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वले अबको निर्णयले प्रहरी संगठनको भविष्य तय गर्नेछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। विगतका गल्ती सच्याइए प्रहरीभित्रको असन्तोष मेटिनेछ, अन्यथा फेरि विवाद चुलिने देखिन्छ।
