काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अझै कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।
१५ फागुन २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै परिणाम आउने बताएका थिए। तर, एक वर्ष बित्दा पनि आयोगका पदाधिकारीहरू बीच सहमति नजुट्दा फाइल निर्णयविहीन अवस्थामा रहेको छ।
तीन पूर्वमन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता
टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा तीन पूर्वसञ्चार मन्त्री— मोहन बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की— का साथै पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ र विनोदप्रकाश सिंह मुछिएका छन्।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, यी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा आयुक्तहरूबीच मतभेद छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई जोगाउने पक्षमा देखिएका छन्, भने अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्दले सबैलाई समान कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
अनियमितता कसरी भयो ?
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया २०७४ सालमा मोहन बस्नेत सञ्चारमन्त्री भएका बेला सुरु भएको थियो। उनले इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद गर्ने निर्णय घुसाएर प्रक्रिया अघि बढाए। त्यसपछि गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री हुँदा २५ करोड प्रस्ताव गरिएको बजेटलाई बढाएर ७० करोड रुपैयाँ पुर्याए। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७८ सालमा पुरक बजेट स्वीकृत गर्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट सो रकम खर्च गर्ने बाटो खुला गरे।
यस क्रममा पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, डा. बैकुण्ठ अर्याल र विनोदप्रकाश सिंह पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसमेत यो प्रक्रियामा जोडिएका छन्।
गोपनीयता उल्लंघन गर्ने प्रविधि
टेरामक्स प्रणालीले विदेशबाट नेपाल आउने कल निगरानी गर्ने नाममा टेलिकम तथा एनसेलजस्ता अपरेटरहरूको नेटवर्कमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, यसबारे विस्तृत अध्ययन नगरीकन सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको देखिन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणकै टोलीले कानुन नबनाई यस्तो प्रणाली लागू गर्न नहुने सुझाव दिए पनि, उच्च अधिकारीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाए।
अख्तियार किन निर्णयविहीन ?
एक वर्षअघि नै अनुसन्धान सकिएर फाइल पेश भए पनि अख्तियारले अझै कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। कारण, आयोगका पदाधिकारीहरूबीच मतभेद कायमै छ। कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई जोगाउने खेल भइरहेको आरोपसमेत लागेको छ।
यसरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स खरिद प्रकरण अख्तियारकै आन्तरिक मतभेदका कारण अन्योलमा परेको छ। उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू मुछिएकाले अख्तियारको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
