सर्लाही । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ९ करोड ४० लाख बराबरको विकास बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोको नेतृत्व र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बजेट फ्रिज भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साह र इन्जिनियर राजेश कुमार यादवलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याएका छन्। उनले आफूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाइएकाले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको दाबी गरे। साथै, फ्रिज भएको बजेट पुनः उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए।
तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँपालिकाको नीति, योजना कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमनको राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित अध्यक्षकै हुने भएकाले वर्षभरि देखिएको समस्या समाधानका लागि उनले के–कस्ता प्रशासनिक वा कानुनी पहल गरे भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। कर्मचारीले लामो समयसम्म काम नगरेको दाबी गरिए पनि त्यसविरुद्ध समयमै कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको देखिँदैन।
यसैबीच, गाउँपालिकासम्बद्ध स्रोतहरूले भने अध्यक्ष महतोको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहलाई कानुनविपरीतका निर्णय गर्न दबाब दिने गरेका थिए। तर, ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि उनलाई बदनाम गराउने र सरुवाका लागि वातावरण बनाउने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुनविपरीतका काम गर्न नमानेपछि अध्यक्ष महतोले उनीविरुद्ध ‘मिडिया ट्रायल’ सुरु गरेको आरोप छ। यसअघि पनि यस्तै शैली अपनाएर कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको र यसपटक पनि सरुवाको उद्देश्यले सार्वजनिक रूपमा दोषारोपण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ।
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहले भने अध्यक्षका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले काम नै नभएका योजनाको बजेट निकासाका लागि दबाब आएको, केही आयोजनामा अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि नै कानुनी तथा प्राविधिक त्रुटि रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको तथा जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण समेत केही योजना प्रभावित भएको बताएका छन्।
साहका अनुसार बजेट फ्रिज हुनुमा कर्मचारीको लापरबाही नभएको प्रमाणसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात बुझाइसकिएको छ।
करोडौँ रुपैयाँको विकास बजेट फ्रिज भएपछि अहिले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको असमझदारीका कारण विकासका योजना प्रभावित भएको भन्दै स्थानीयवासीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र वास्तविक जिम्मेवारको पहिचान हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
