काठमाडौ । बालेन शाह ले बुधबार मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन्। धनुषा–१ र रौतहट–२ बाहेकका सबै क्षेत्रमा विजयी भएका सांसदहरू सहभागी भएको उक्त बैठकमा मातृका यादव बाहेक अन्य ३१ सांसद उपस्थित थिए।
छलफलको सुरुवात प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको छोटो प्रस्तुतीबाट भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बजेट आउनुअघि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरू र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू राख्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै खुला छलफलको वातावरण सिर्जना गरेका थिए।
सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या मात्र नभई समग्र मधेस प्रदेशमा देखिएका चुनौतीहरू, सेवा प्रवाहको अवस्था, गुनासा तथा दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा विशेषगरी सुशासनको विषय सबैभन्दा बढी उठेको थियो।
सांसदहरूको गुनासो अनुसार मधेसमा प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बाट नागरिकले अपेक्षित सहयोग पाउन सकेका छैनन्। उजुरी दर्ता नगर्ने, कानुन उल्लंघनका घटनामा कारबाही नगर्ने र पहुँचका आधारमा मात्र सेवा दिने प्रवृत्तिप्रति सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

सिराहा–२ का सांसद शिवशंकर यादवले मिटरब्याजी र अनुचित लेनदेनका कारण धेरै नागरिक पीडित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै सप्तरी–२ का सांसद रामजी यादवले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, कर्मचारीको व्यवहार र नागरिकप्रति हेपाहा प्रवृत्तिमा सुधार गर्न माग गरेका थिए।
सांसद मनिष झाले जिल्ला रेडक्रसमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे प्रमाण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै संरचनागत सुधारको माग गरेका छन्।
सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश प्रहरी प्रमुख र सीडीओहरूलाई तत्काल निर्देशन दिने बताएका छन्। साथै, उनले सबै प्रदेशका सांसदहरूको ह्वाट्सएप समूह बनाएर त्यसमार्फत समस्या र आवश्यकताहरू संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउने योजना पनि सुनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले हरेक तीनदेखि छ महिनामा सांसदहरूसँग यस्ता अन्तरक्रिया निरन्तर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अन्य प्रदेशका तुलनामा मधेसका सांसदहरूसँगको यो बैठक लामो समय—तीन घण्टाभन्दा बढी—चलेको थियो।