सर्लाही । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वमा गठित सरकारले पूर्व सार्वजनिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक वातावरणमा उल्लेख्य हलचल देखिएको छ। यस निर्णयसँगै केही नेताहरू देश छाड्ने प्रयासमा रहेको चर्चा पनि सुरु भएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भारत पुगेको दाबी एक उच्च प्रहरी अधिकारीले गरेका छन्। उनका अनुसार, उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत पाएपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा भारततर्फ गएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो।
महतोमाथि नागरिकता विवादसमेत लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ। साथै, उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान हुन सक्ने सम्भावना सरकारले देखाएको बताइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा उनी निरन्तर सत्ता र शक्तिको नजिक रहेकाले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सम्भावित अनुसन्धानबारे जानकारी पाएपछि उनी सुरक्षित स्थानतर्फ गएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। “सुरक्षित ठाउँ खोज्दै भारत गएको हुनसक्छ,” ती अधिकारीले बताए, “सरकारको यो कदमसँगै अन्य व्यक्तिहरू पनि सतर्क भएका छन् र केही भाग्ने प्रयासमा हुनसक्छन्।”
महतोले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सम्बोधन गर्दै इमानदारीपूर्वक काम गर्न, जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन र पारदर्शिता अपनाउन आग्रह गरेका थिए। उनले धोका, भ्रम र ढाँटको राजनीति नगर्न चेतावनीसमेत दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारको योजना अनुसार आगामी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी छ।
उक्त समितिले सम्पत्ति छानबिनलाई दुई चरणमा अघि बढाउनेछ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारी र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिने बताइएको छ।
यसै क्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार पक्राउ गरिएको जनाइएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार करिब १० हजार व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही व्यक्तिहरू देश छाड्ने प्रयासमा रहेको आशंका पनि गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिए पनि यसको राजनीतिक प्रभाव र सम्भावित असरबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ।