काठमाडौं । लगातारको खडेरी र वर्षा अभावका कारण मधेश प्रदेश गम्भीर संकटमा परेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मधेश प्रदेशभर तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि असार २६ गते प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो। तर वर्षा नहुँदा अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि संघीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२(१) अनुसार यो घोषणा गरेको हो। “नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएदेखि तीन महिनासम्म यो निर्णय लागू हुनेछ,” एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
सोही ऐनको उपदफा १ अनुसार, घोषित अवधिभित्र समस्या नियन्त्रणमा नआए सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर अवधि थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
धान रोपाइँ ठप्प, किसान मर्कामा
मनसुन सुरु भएको डेढ महिनासम्म पनि मधेशमा पर्याप्त वर्षा नभएपछि किसानहरू धान रोप्नै नसकेका छन्। रोपिएका खेतहरू पनि पानीको अभावमा चिरा परेका छन् भने अधिकांश इनार र ट्युबेलहरू सुकेर निष्क्रिय भएका छन्। तराई–मधेशलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ तर अहिले त्यहाँको उत्पादनमा ठुलो संकट देखिएको छ।
कृषि विभाग अन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार साउन ४ गतेसम्म मधेशमा जम्मा ४६ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ। कुल ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर धान खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये हालसम्म १ लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।
समस्या समाधानका तयारी
साउन ५ गते मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले मधेशमा खानेपानी तथा सिंचाइको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिरका समस्याहरूका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको पहल हुने निर्णय गरिएको छ। यसअघि विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको बैठक मार्फत निर्णय लिएर गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
प्राविधिक टोली खटाइने
पानीको अभाव र त्यसबाट उत्पन्न संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक टोली मधेश पठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार टोलीले तत्काल समाधानका विकल्पसँगै भविष्यमा यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना पनि सिफारिस गर्नेछ।
