कांग्रेसकी सांसद गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसँग निकटता राख्ने सांसदलाई प्रहरी र गृह मन्त्रालयको मिलेमतोमा पक्राउ नगरेको खुलासा भएको छ। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको हिनामिना प्रकरणमा संलग्नता पुष्टि भइसके पनि सांसद राईमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
गत कात्तिकमै अदालतबाट पक्राउ अनुमति पाए पनि प्रहरी पक्षले ‘ठेगाना खुल्न नसकेको’ भन्दै उनलाई मुद्दाबाट उम्काएको थियो। तर दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा राईको ठेगाना मात्र नभई सहकारीको निर्णय प्रक्रियामा उनको सक्रिय संलग्नता प्रमाणित भएपछि पनि पक्राउ नगर्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेपको संकेत देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयको स्वीकृति नपाएको भन्दै प्रहरी निष्क्रिय रहँदा फरार सांसदलाई संसद्मै हाजिर गराउने वातावरण बनाइएको छ। काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी विश्व अधिकारीले संसद्मा राईको उपस्थिति बारे जानकारी नभएको दाबी गरे पनि प्रहरी स्रोतले सहकारीका निर्णयका माइन्युट र संसद्मा गरिएको हस्ताक्षरबीच मिलान भइसकेको बताएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राईले दुई कार्यकाल सञ्चालक समितिमा बसेर गैरकानुनी रूपमा ऋण प्रवाहमा संलग्नता देखिएकी थिइन्। तर, अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाइँदा राईलाई भने जोगाउने प्रयास भइरहेको देखिएको छ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगी प्रकरणमा एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर, प्रभावशाली सांसद भएकै कारण राईमाथि राजनीतिक संरक्षणले कानुनी प्रक्रिया प्रभावित बनाएको स्पष्ट देखिन थालेको छ।
अहिले पनि प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको भनिए पनि प्रभावशालीको दबाबले निष्पक्षता प्रश्नको घेरामा परेको छ।
