फेसबुकिया पत्रकारको बिगबिगी: भत्ता लिने, समाचार नछाप्ने प्रवृत्तिप्रति चासो

तराईका ग्रामीण क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा फेसबुकिया पत्रकारको बिगबिगी बढेको छ। यस्ता व्यक्तिहरू ठूला क्यामरा वा मोबाइल बोकेर स्थानीय तह तथा संघ-संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्, तर उनीहरूको नाममा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट समाचार प्रकाशित भएको देखिँदैन।

पत्रकारिताको नाममा भत्ताको लोभ

जनप्रतिनिधिहरूले फेसबुकिया पत्रकारहरूप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उनीहरू कार्यक्रमहरूमा आफूलाई मिडियासँग आबद्ध भएको भन्दै जबर्जस्ती भत्ता लिने गरेको गुनासो गरेका छन्। समाचार नछापी वा कुनै मिडियामा प्रसारण नै नगरी पत्रकारको रूपमा परिचय दिएर भत्ता लिने प्रवृत्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका सचिव पुष्पराज खतिवडाले जिल्ला भित्र दर्ता भएका वैध सञ्चारमाध्यमहरूको सूची महासंघले तयार गरिसकेको बताए। उनले स्थानीय निकायहरूलाई कुनै पनि कार्यक्रमको भुक्तानी दिने अघि समाचार प्रकाशन वा प्रसारणको प्रमाण माग्न आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा अव्यवस्थित पत्रकारिता

युट्युब र फेसबुकजस्ता प्लेटफर्ममार्फत कसैले पनि कन्टेन्ट बनाउन, लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न र सामग्री अपलोड गर्न सक्छ। तर यसले सूचनाको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पत्रकारितामा ऐन कानुनअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सामाजिक सञ्जालमा मनोमानी सामग्री प्रसारण हुने गरेका छन्।

कतिपय युट्युबरहरूले भ्युजको लोभमा अतिरञ्जित वा मिथ्या सूचना फैलाउने, व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गर्ने गरेका कारण आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ। पत्रकारिता पेशा भनेको सत्य, निष्पक्षता र जिम्मेवारीसहित सूचना सम्प्रेषण गर्ने माध्यम हो, तर युट्युबरहरूका सामग्रीले पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरिरहेको देखिन्छ।

युट्युबर कि पत्रकार? निर्णय आवश्यक

पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन युट्युबरहरू स्वयंले आफ्नो पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पत्रकार बन्ने हो भने आचारसंहिता र सम्पादकीय मूल्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। अन्यथा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको रूपमा सीमित रहनुपर्ने हुन्छ।

संयुक्त नियमन तथा सचेतना अभियानमार्फत वास्तविक पत्रकार र केवल भ्युज वा भत्ताका लागि पत्रकारको खोल ओढ्नेहरूबीच स्पष्ट छुट्याउने पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। पत्रकारिता नामको दुरुपयोग रोक्न नीतिगत कदम चाल्न आवश्यक छ।