सिन्धुपाल्चोक । लागुऔषधसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी रिहा गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका निमित्त प्रमुख माधव राज खरेल पुनः विवादमा परेका छन्।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार २०८२ माघ १ गते साँझ करिब ७ बजे सिन्धुपाल्चोकस्थित क्राउन होटल बाट ७ सय ग्रामभन्दा बढी गाँजासहित तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। चौतारा साँगाचोकगढी–१ का अधिकारी र बानियाँ थरका युवासहित तीन जना होटलको छतबाट भाग्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए। उनीहरूबाट बरामद गाँजाको परिमाण ठूलो रहेको दाबी भए पनि पक्राउ परेको करिब एक–दुई घण्टामै उनीहरूलाई रिहा गरिएको खुलेको छ।
घटना भएको बेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामेश्वर कार्की बिदामा थिए। यसबारे सम्पर्क गर्दा एसपी कार्कीले आफू बिदामा रहेकाले घटनाको जानकारी नभएको बताएका छन्।
डीएसपी खरेलले भने गाँजासहित तीन जना पक्राउ परेको स्वीकार गर्दै बरामद परिमाण ७ सय ग्राम नभई ३०० ग्राम मात्र भएको दाबी गरेका छन्। “थोरै परिमाण भएकाले परिवारको जिम्मामा छोडिएको हो,” उनले बताएका छन्। तर लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ अनुसार उल्लेखित परिमाणमा गाँजासहित पक्राउ परेकालाई मौखिक चेतावनी वा परिवारको जिम्मामा छोड्ने व्यवस्था छैन। सेवनकर्ता मात्र भए पनि सुधार केन्द्र पठाउने अभ्यास रहँदै आएको छ भने यति ठूलो परिमाणमा अनिवार्य रूपमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
यता प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रमुख दानबहादुर कार्की ले लागुऔषध नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउन निर्देशन दिइरहेका बेला जिल्ला स्तरमै मुद्दा नचलाइ रिहा गरिएको घटनाले अभियान कमजोर पार्ने खतरा देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। घटनामा आर्थिक लेनदेन भएको हुनसक्ने आशंका पनि उठाइएको छ, यद्यपि आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन।
डीएसपी खरेल यसअघि पनि विवादमा तानिएका अधिकारी हुन्। केही महिना अघि आफ्नै क्वार्टरमा खाना पकाउने प्रहरी जवानमाथि कुटपिट गरी जागिरबाट हटाइएको घटना सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा आएका थिए। पछि लामो दबाब र छानबिनपछि उक्त जवानको जागिर पुनः बहाल गरिएको थियो।
लगातार विवादास्पद निर्णयका कारण डीएसपी खरेलको पछिल्लो कदमले प्रहरी संगठनको अनुशासन, जवाफदेहिता र विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको स्थानीय नागरिक तथा सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइ छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन, बरामद गाँजाको वास्तविक परिमाण परीक्षण, कागजातको समीक्षा तथा निर्णय प्रक्रियामाथि आन्तरिक अनुसन्धान अनिवार्य देखिएको उनीहरूको धारणा छ।
