काठमाडौ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यसम्पादन अवधि पूरा गरेका अधिकृतहरूको व्यापक सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ९ देखि १२ महिनासम्म एउटै जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका डीएसपी, एसपी, एसएसपी तथा ८ महिना अवधि पूरा गरेका डीआईजीहरूको कमाण्ड हेरफेर गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हाल विभिन्न जिल्लाका इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी वृत्तहरूमा कार्यरत अधिकृतहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा चलिरहेको छ। सोही आधारमा केही अधिकृतको सरुवा अनिवार्य देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
इटहरी, बौद्ध, पर्वत, मुगु, स्वयम्भू, डडेलधुरा, भृकुटीमण्डप, गौशाला, दरबारमार्ग, प्युठान, मालिगाउँ, जगाती, कोहलपुर, दार्चुला, सङ्खुवासभा र पाँचथरमा कार्यरत अधिकृतहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ। ती स्थानमा रहेका अधिकृतहरूको कार्यसम्पादनबारे प्रधान कार्यालयमा गहन छलफल भइरहेको छ।
यसैबीच, एसपी बस्ने तराईका संवेदनशील जिल्लाहरू—नवलपरासी, कपिलवस्तु, बर्दिया, रुपन्देही, सिराहा र महोत्तरीमा नयाँ नेतृत्व पठाउने तयारी छ। हालसम्म कमाण्ड नपाएका एसपीहरूलाई ती जिल्लामा खटाउने गरी सूची तयार भइरहेको बताइएको छ।
तर, पर्सा, बारा, धनुषा, बाँके र कास्कीमा भने हाललाई सरुवा रोकिने भएको छ। ती जिल्लामा हालै मात्र एसपीहरू पुगेकाले तत्काल हेरफेर नगरिने निर्णय भएको हो।
आईजीपी सचिवालय, उजुरी छानबिन, कार्य तथा मानवस्रोत विभागको कर्मचारी शाखा, गृहमन्त्रालय, साइबर ब्यूरो तथा मकवानपुर गणमा कार्यरत एसपीहरूको सरुवाबारे पनि चर्चा तीव्र छ। यद्यपि, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान विभागका एसपी सरुवा भए पनि काठमाडौं प्रहरी परिसर भने यथावत् रहने जनाइएको छ।
एसएसपी तहमा पनि एक दर्जनभन्दा बढी अधिकृतको सरुवाबारे छलफल भइरहेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी रमेश बस्नेतको अवधि एक वर्ष पुग्न लागेकाले उनको सरुवा पनि तयारीमा छ। यसपटक लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा रहेका एसएसपीहरूको सरुवा हुने देखिएको छ भने मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्यूरो, काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर तालिम केन्द्रमा कार्यरत एसएसपीहरूको तत्काल सरुवा नहुने भएको छ। ट्राफिक प्रमुख नवराज अधिकारीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व पठाउने तयारी पनि अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ।
डीआईजी तहमा चार जनाको सरुवा चर्चा छ। मधेस प्रदेशका डीआईजी गोविन्द थपलियामाथि तस्करहरूसँगको उठबस देखिएको भन्दै हटाउन दबाब बढेको छ। यस्तै, बागमतीका अरुण पौडेल, लुम्बिनीका राजेन्द्र भट्ट र गण्डकीका दिनेश आचार्यले ८ महिना अवधि पूरा गरिसकेकाले उनीहरूको सरुवाको प्रक्रिया सुरु भएको हो।
सरकारले फागुन २१ गते राष्ट्रिय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सुरक्षा संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउन यो सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
