जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगको दोहोरो नीतिका कारण मधेस प्रदेश अन्तर्गतका १०औँ तहका कर्मचारी बढुवाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मधेस प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा १२५ मा संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई बढुवाका लागि सेवाकालीन तालिमको आवश्यकता नरहेको प्रावधान छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेत स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीलाई बढुवामा तालिम अनिवार्य नरहेको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर आयोगले भने समायोजनबाट आएका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम नलिई बढुवा नहुने प्रावधान लागू गरेपछि बढुवा अवधि पूरा गरेका १०औँ तहका कर्मचारी समस्यामा परेका हुन् ।
वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक नवलकिशोर झाले प्रदेश ऐनमै आवश्यकता नरहेको उल्लेख हुँदा पनि तालिमको शर्त राखेर बढुवा रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले यसबारे उजुरी दर्ता गराएर तालिमको शर्त हटाई बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्नुभएको छ ।
यसअघि आयोगले छैटौँदेखि ११औँ तहसम्मका २० भन्दा बढी समायोजित कर्मचारीलाई तालिमबिनै बढुवा गरिसकेको छ । साथै, उच्च अदालत जनकपुरले पनि समायोजित कर्मचारीलाई तालिम अनिवार्य नभएको ठहर गर्दै बढुवा गर्न आदेश दिएको नजिर रहेको झाको भनाइ छ ।
