जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका १२ मध्ये पाँच मन्त्रालयहरू निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । मन्त्रालयमा स्थायी सचिव माग गर्नेतर्फ मन्त्रीहरूको चासो नदेखिनु र प्रशासनिक कामकाजमा व्यक्तिगत हित अघि सारिनु सुशासनप्रति प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित, भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, खेलकुद तथा समाजकल्याण, शिक्षा तथा संस्कृति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयहरूमा हाल निमित्त सचिवमार्फत काम भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमा संजयकुमार साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमा रामकुमार खंग, खेलकुद तथा समाजकल्याणमा रञ्जितकुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृतिमा दिलीप ठाकुर र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा डा. प्रमोद यादव निमित्त सचिवको रूपमा कार्यरत छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले सचिवहरूलाई कानुन विपरीत काम गर्न दबाब दिने गरेको र आफूअनुकूल नचल्ने सचिवको सरुवा गराएर आफू पक्षधर कर्मचारीलाई निमित्त सचिव बनाउने प्रवृत्तिले प्रदेशमा सुशासन होइन, ‘कमिसन संस्कृति’ मौलाउँदै गएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
“नीतिगत भ्रष्टाचार यहीँबाट सुरु हुन्छ,” एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने, “जब बजेट कार्यान्वयनको समय आउँछ, तब स्थायी सचिव हटाइन्छ र निमित्त सचिव तोकिन्छ ।”
मधेशमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण नरहेको गुनासो गर्दै अर्का एक सचिवले भने, “हामी नेपालको जुनसुकै ठाउँमा काम गर्न तयार छौं, तर भ्रष्टाचारमा फस्ने डरले यहाँ बस्न सकिएको छैन ।”
मन्त्रीहरूको ‘आफ्ना मान्छे’ मार्फत मन्त्रालय चलाउने प्रवृत्तिका कारण स्थायी कर्मचारीले मधेशमा जान अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । “अब त भनाइ नै बनेको छ, कमिसन खानु छ भने मधेश प्रदेश जाऔं,” एकजना सचिवको कटाक्ष थियो ।
सुशासन र इमान्दारिताको भाषण दिने मन्त्रीहरू स्वयं ‘अनुकूलता’कै घेरामा रहेको संकेत यही प्रबृत्तिले दिएको छ । कर्मचारीहरू भन्छन् — “समस्या जनतालाई होइन, सत्ताको शैली र नियतमै छ ।”
