सर्लाही । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेमाथि रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा भएका वन विनासका घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयले दुबै जिल्लामा सरकारी वन अतिक्रमण, अवैध कटानी र सरकारी संलग्नतासम्बन्धी गम्भीर गुनासा आएपछि छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिहरुले स्थलगत अध्ययनसहित प्रमाणहरू संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं बितिसक्दा पनि सचिव घिमिरेले ती प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्क्याएर राखेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको आरोप छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छानबिन प्रतिवेदनमा केही प्रभावशाली व्यक्ति र राजनीतिक हस्तीहरूको नाम जोडिएकोले सचिव घिमिरेमाथि दबाब परेको आशंका गरिएको छ ।
रौतहटको औरैया, गढीमाइ क्षेत्र तथा महोत्तरीको औरही र सोनमा इलाकामा वन विनाससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू बढेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति खटाएको थियो । समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझिएको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सचिव उदासिन देखिएका छन् ।
मन्त्रालयभित्रै पनि सचिवको भूमिकामाथि असन्तोष चुलिएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, सरोकारवाला र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् ।
वन अधिकार संरक्षण अभियानमा संलग्न अभियन्ता सुनिल यादव भन्छन्, “सचिव घिमिरेको चुप्पीले उनी कुनै दबाब वा संलग्नताको भूमिकामा छन् भन्ने शंका उब्जिएको छ । यदि प्रतिवेदन लुकाइयो भने दोषीहरू उन्मुक्ति पाउँछन्, र वनको लुटलाई वैधता दिन खोजिन्छ ।”
उनको भनाइमा, मोटो रकमको चलखेल भएको आशंका प्रकट भइरहेका छन् । सचिव घिमिरेको मौनता र प्रतिवेदन थन्क्याउने कार्यमा उनी नै मुख्य पात्र भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यस विषयमा सचिव घिमिरेले भने प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । तर मन्त्रालयभित्रै यो विषयमा असन्तोष र आन्तरिक दबाब बढ्दो छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्रको श्रोतले भने, “सचिवले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर कुनै लाभ लिने उद्देश्य राखेका छन् भन्ने आशंका बलियो बनेको छ ।”
यसैबीच, नागरिक समाज, वन कर्मचारी र सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले सरकारसँग छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यदि प्रतिवेदन लुकाइयो भने थप आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
