जनकपुर – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उपकरण खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन सचिव ईम नारायण श्रेष्ठ, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रसहित १५ जनालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार, २०७९/८० आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशका ७२ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न उपकरण खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र वित्तीय नियम उल्लङ्घन गरिएको थियो। यसमा म्याद गुज्रिएका सामाग्रीको प्रयोग र आवश्यकता भन्दा बढी क्षमताका उपकरण खरिद गरिएका छन्। यसरी २५ करोड ३८ लाख ५३ हजार १२० रुपैयाँको बजेट खर्च भए तापनि नियमको उल्लङ्घन गरिएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, खरिद कार्य अघि विश्लेषण नगरी, पूर्वतयारी नगरी, म्याद गुज्रिएका सामग्रीको प्रयोग गरि ठेक्का आव्हान गरिएको थियो। यसरी अनियमितताको आरोप लागेको छ।
विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डितसँग मिलेर काम गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। पण्डितकी पत्नी, ससुरा र दाजुले संचालित अन्य फर्मबाट दररेट लिई, सोही परिवारका सदस्यहरूसँग मिलेमतो गर्दै, गैरकानूनी लाभ उठाइएको दावी गरिएको छ। यसरी भ्रष्टाचारको योजनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पनि आरोपित छन्।
आयोगले आरोपपत्रमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव ईम नारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नबिन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्ति नारायण साह, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र लगायतका अन्य कर्मचारीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको माग गरेको छ।
आयोगले २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँको बिगो असुल गर्न समेत माग गरेको छ।
