सर्लाही : सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनामा संगठित काठ तस्करी व्यापक रूपमा भइरहेको पाइएको छ। परियोजनाको सागरनाथ, हातिलेट, लक्ष्मिनिया, मुर्तीया जस्ता जंगलहरूबाट टिक, साल, खयर लगायतका बहुमूल्य काठ तस्करी भइरहेको छ। स्थानीयहरूका अनुसार परियोजनाका अधिकृत, रेन्जर र वन हेरालूहरूसमेत तस्करीमा संलग्न छन्। कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा वन फँडानी भइरहेको आरोप स्थानीयहरूले लगाएका छन्।
नेपालकै ठूलो वृक्षारोपण परियोजना संकटमा
वि.सं. २०३५ मा स्थापना भएको सागरनाथ वन विकास परियोजना एसियाकै दोस्रो ठूलो वृक्षारोपण परियोजना हो। नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने संस्था मानिने यो परियोजना अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ। सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा गरी करिब १३,५०० हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको यो परियोजनामा पछिल्लो समय तस्करी, आर्थिक संकट, प्रशासनिक लापरवाही र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको देखिन्छ।
कर्मचारीहरूकै लापरवाहीले तस्करी मौलायो
परियोजनाका करिब १७० जना कर्मचारी कार्यरत भए पनि तिनीहरू वन गस्तीमा जाने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने वा कार्यालय सञ्चालन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएका छन्। परियोजनाका कर्मचारीहरूले ११ महिनादेखि तलब नपाएको खुलासा भएको छ।
परियोजनाको प्रमुख सह-सचिवको दरबन्दी भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक चलखेलका कारण सहायक अनुसन्धान अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ। हाल निमित्त प्रमुख रहेका खेमलाल बिक कार्यालयमा समेत कम जाने, वन सुरक्षामा ध्यान नदिने र तस्करी नियन्त्रणमा असफल रहेको आरोप लागेको छ।
तस्करहरूको निर्बाध चोरी, सेटिङमा काठको ओसारपसार
तस्करहरूले परियोजनाका प्लटहरूमा व्यापक फँडानी गरिरहेका छन्। ५ नम्बर टिक प्लट, ११ नम्बर साल प्लट, भक्तिपुर क्षेत्रका १८, २१, २२, २३, २४ नम्बर प्लट, हरिओ डाँडा मसला प्लट, हातिलेद क्षेत्रका ८, १३ नम्बर मसला प्लट, कुस्माडी क्षेत्रका ३ ए खयर प्लट, ३ डि साल प्लट, बालगंगा र जिरायत क्षेत्रमा समेत तस्करी बढ्दो छ।
तस्करहरूले काटिएका काठ दिनभर जंगलमै लुकाउने, रातीको समयमा सवारी साधन प्रयोग गरी लैजाने, र जंगलका जरा उखालेर समेत बेच्छन्।
वन ऐनको कार्यान्वयन कमजोर, तस्करहरूको मनोबल उच्च
नेपालको वन ऐन, २०७६ अनुसार राष्ट्रिय वन फँडनी गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। तर सरकार, वन मन्त्रालय, वन पैदावार विकास समिति मौन बस्दा तस्करहरूको मनोबल झन् बढिरहेको छ।
बिक्री नभएको काठ, उपदान नपाएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू
परियोजनामा बिक्रीका लागि थुपारिएको काठ लामो समयदेखि नबिक्दा आर्थिक संकट बढेको छ। परियोजनाको नियमअनुसार काठ बिक्रीको २०% रकम उपदान कोषमा राख्ने व्यवस्था भए पनि काठ नबिक्दा अवकाशप्राप्त २० जना कर्मचारीहरूले अझै उपदान पाउन सकेका छैनन्। २ जना त उपदानको आसमै ज्यान गुमाइसकेका छन्।
स्थानीयको चेतावनी: तत्काल सुधार नगरे परियोजना नै ध्वस्त हुने
स्थानीयहरूले सक्षम परियोजना प्रमुख र कार्यकारी अध्यक्षको तत्काल नियुक्ति नभए सागरनाथ वन विकास परियोजनाको अवस्था झन् बिग्रिने चेतावनी दिएका छन्। तस्करी नियन्त्रण, वन संरक्षण, प्रशासनिक सुधार र कर्मचारीहरूको पारदर्शिता बिना यो परियोजना पूणरूपमा धराशायी हुने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अब, नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, तथा सरोकारवाला निकायले इमानदार पहल नगरे देशकै यो महत्वपूर्ण वन परियोजना विनाश हुने निश्चित देखिन्छ।
