काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी कोइरी महतोलाई पक्राउ गरी कैद कार्यान्वयन गरिएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। अदालतले पक्राउ र थुनाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वसांसद कोइरीका छोरा मनोजकुमार महतोले आफ्ना बाबुलाई कानुनविपरीत पक्राउ गरी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सरकारलाई पक्राउ र थुनाको आधार खुलाएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले गत साता लक्ष्मी कोइरीलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। कामु मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
रिट निवेदनमा १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने तथा धरौटीमा बसेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। उच्च अदालतको फैसला लगत्तै पक्राउ गरी कैद कार्यान्वयन गर्नु कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै पक्राउ र थुनाको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अहिले सरकारसँग पक्राउ तथा थुनाको कानुनी आधारबारे स्पष्टीकरण मागेको छ। सरकारको जवाफ र थप सुनुवाइपछि अदालतले यस विषयमा अन्तिम आदेश जारी गर्नेछ।
