काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तहको सरुवा लामो समयसम्म रोकिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । नियमित कार्यकाल पूरा गरेका अधिकृतहरुको सरुवा प्रक्रिया राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षामा अड्किएपछि प्रहरी प्रशासन नै प्रभावित बन्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार जिल्ला कमाण्डमा रहेका एसपीहरुको निश्चित समयपछि कार्यसम्पादन, संगठनको आवश्यकता र नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकनका आधारमा सरुवा गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर यसपटक भने सरुवाको प्रस्ताव तयार भएर पनि अन्तिम स्वीकृति नआउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८२ वैशाख १५ गते ६३ जना एसपीहरुको सरुवा गरेको थियो । त्यसपछि साउन २७ गते ९ जना र असोज २ गते थप ४८ जना एसपीहरुको सरुवा निकालिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश अधिकृतले अहिले एक वर्षभन्दा बढी समय एउटै जिम्मेवारीमा बिताइसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले केही जिल्लामा नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरुवाको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको, अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसकेको तथा स्थानीय तहमा विवाद बढ्न थालेको मूल्यांकनपछि सूची तयार पारिएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीले करिब दुई साताअघि नै प्रस्तावित सरुवा सूची गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष बुझाइसकेका छन् । तर हालसम्म उक्त सूचीमाथि अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक छलफल र प्रशासनिक निर्णयका लागि समय नमिल्दा नियमित प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ । “तयारी सबै पूरा भइसकेको छ, तर अन्तिम निर्णय नआएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन,” ती अधिकारीले बताए ।
प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भने सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र ‘चेन अफ कमाण्ड’मै असर पर्न थालेको जनाएको छ । लामो समय एउटै कमाण्डमा बस्दा कार्यक्षमता, अनुशासन र नेतृत्व व्यवस्थापन कमजोर बन्न सक्ने भन्दै अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
एसपी तहको सरुवा नटुंगिँदा त्यसपछिका एसएसपी र डीएसपी स्तरका सरुवा प्रक्रिया पनि प्रभावित भएका छन् । प्रहरी मुख्यालयले ती तहको गृहकार्य अघि बढाए पनि एसपी व्यवस्थापन रोकिएकाले सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताइएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्की संगठनभित्र कार्यसम्पादनमा आधारित कमाण्ड प्रणाली लागू गर्न चाहिरहेका छन् । तर राजनीतिक तहबाट निर्णय आउन ढिलाइ हुँदा मुख्यालय अहिले पूर्ण रूपमा प्रतीक्षाको अवस्थामा पुगेको छ ।
