काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको नाममा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लूबुक) तथा सवारी साधनको साँचो नियन्त्रणमा लिने अभ्यासलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गरेको छ । अदालतले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ट्राफिक प्रहरीद्वारा हुँदै आएको उक्त अभ्यास अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्न वा जरिवाना तिर्न नसके २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुने गरी पुर्जी जारी गर्न सकिने अधिकार मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले कागजात वा सवारीको साँचो जफत गर्न नपाउने अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले ‘नागरिक एप’ मार्फत डिजिटल कागजात प्रयोग भइरहेको अवस्थामा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिने अभ्यास झन् अव्यवहारिक र विधिको शासनविपरीत रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
