काठमाडौ । जंगी अड्डाद्वारा आर्थिक अपचलनको आरोपमा सेवामुक्त गरिएका सेनानी (मेजर) बोधराज कार्कीको पुनरावेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सैनिक विशेष अदालतले ‘दण्डबापतको रकम नतिरेको’ भन्दै पुनरावेदन दरपीठ गरेपछि कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्लाहीको ढुंग्रेखोला गाउँपालिका–४ निवासी कार्की सन् २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म कल्याणकारी निर्देशनालयअन्तर्गत सुविधा तथा सहुलियत महाशाखामा कार्यरत रहे। त्यही अवधिमा आवास तथा बीमा भुक्तानीमा अनियमितता गरेको निष्कर्ष सैनिक कोर्ट अफ इन्क्वायरीले निकालेको थियो। असम्बन्धित व्यक्तिको नाममा चेक काटेर जमदार आत्माराम थापामार्फत सटही गराएको प्रमाण भेटिएपछि उनीविरुद्ध ‘सम्पत्तिसम्बन्धी कसूर’ मुद्दा दायर भएको हो।
गत जेठ ३० गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका कार्कीमाथि ६६ लाख ३३ हजार ६१३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। तर सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न खोज्दा ‘दण्डबापतको रकम नतिरेको’ कारण देखाइ दरपीठ गरियो। कार्कीले आफूलाई कुनै दण्ड तोकिएको नहुँदा रजिष्ट्रारले अधिकारभन्दा बढी प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा दरपीठ बदर गरिदिन माग गरेका थिए।
सैनिक विशेष अदालतका रजिष्ट्रार प्राड महासेनानी सावित्री रत्न गुरुङले दण्ड तिर्नेहरूका सेवासुविधा फुकुवा हुने र पुनरावेदन पनि दर्ता हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै कार्कीले रकम नतिरेकाले दरपीठ भएको स्पष्ट पारे। कार्कीसँगै मुद्दामा दोषी ठहरिएका जर्नेल रोशन खड्काले बैंक जमानत बुझाएकाले उनको पुनरावेदन भने दर्ता भएको सेनाले जानकारी दिएको छ।
न्यायाधीशद्धय टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कात्तिक २८ गते आदेश जारी गर्दै बिना कानुनी आधार पुनरावेदन अधिकारबाट वञ्चित गर्नु ‘त्रुटिपूर्ण र बेरित’ भएको ठहर गरेको छ। मुद्दा नम्बर ०८२–आरई–००५८ मा जारी आदेशमा सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक विशेष अदालत नियमावली, २०६४ अनुसार पुनरावेदन दर्ता गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै मेजर कार्कीको मुद्दा अब पुनः कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको छ।
