काठमाडौंमा मंगलबार साँझ भएको मसाल जुलुसप्रति राज्यको दमनकारी हस्तक्षेपले मधेश फेरि अस्थिरताको दिशामा धकेलिने संकेत देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनसहित १८ जना नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि पार्टीले मधेश प्रदेशभर अनिश्चितकालीन बन्दको चेतावनी दिएको छ।
पक्राउ पर्नेहरूमध्ये प्रदेश सांसद किरण साह, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य विकी यादव, विद्यार्थी तथा युवा संगठनका प्रमुख नेतासमेत हुनु पार्टीका लागि ठुलो मनोवैज्ञानिक दबाब हो। यसले जसपाको आन्दोलन केवल सडक प्रदर्शनमा सीमित नरहने र संगठनकै अस्तित्वको सवालमा परिणत हुने संकेत गरेको छ।
जसपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष बालकिशोर यादवले “शान्तिपूर्ण विरोध सभाबाट पक्राउ गर्नु गैरलोकतान्त्रिक कार्य हो” भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। प्रश्न उठ्छ— जब राजनीतिक पार्टीहरूले सडकमार्फत असन्तुष्टि जनाउँछन्, के राज्यले सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्नु लोकतन्त्रको मर्मसँग मेल खान्छ? कि यो आगामी आन्दोलनहरूलाई अंकुश लगाउने ‘सन्देश’ मात्रै हो?
जसपाले चेतावनी दिएको अनिश्चितकालीन बन्द केवल विरोधको औजार मात्र नभई मधेशको राजनीतिक भूमिकालाई पुनः केन्द्रमा ल्याउने प्रयत्न पनि हो । बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित हुन्छ, अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्छ, तर यसैका बीच पार्टीले आफ्नो मुद्दा राष्ट्रियस्तरमा चर्काउने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यसले मधेशी दलहरूलाई एकताबद्ध गर्ने वा उल्टै विभाजनलाई तीव्र पार्ने दुवै सम्भावना बोकेको छ ।
