काठमाडौं — नेपालको न्याय प्रणाली फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ। यसपटक भने आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा छन् स्वयं कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया।
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री चौरसियामाथि उठेका प्रश्नहरूप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। संगठनको भनाइमा न्यायपालिकामाथि मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका छन् र त्यसको निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य छ।
विज्ञप्तिमा स्पष्ट भनिएको छ— “कानुनमन्त्रीको कल डिटेल रेकर्डसहितका प्रमाणहरूको अध्ययन गरियोस्, र यदि उहाँ दोषी ठहरिनुभयो भने संविधान र कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।”
संगठन यत्तिमा मात्र रोकेको छैन। उसले सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै, राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि यस्ता कार्यप्रति स्पष्ट रुपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने जोड दिएको छ।
अध्यक्ष हरि भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण गरेको छ। तर, जब कार्यपालिकाकै जिम्मेवार व्यक्तिले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्छन्, त्यो लोकतन्त्रको मर्ममाथि ठाडो प्रहार हो।”
संगठनको दाबी अनुसार, मन्त्री चौरसियाले न्यायिक प्रक्रियामा अनावश्यक चासो देखाएका छन्। कतिपय प्रमाण र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा मन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका, सरुवा तथा पदस्थापनमा चासो देखाएको, यहाँसम्म कि फैसलामा समेत प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पार्न खोजिएको छ।
संगठनले यस्तो कार्यप्रति गहिरो आपत्ति जनाउँदै भनिएको छ— “न्यायपरिषद्को सदस्यको हैसियतमा रहँदै यस्ता कार्य गर्नु संविधान, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत खेदजनक मात्र होइन, खतरनाक पनि हो।”
अब प्रश्न उठेको छ — के छानबिन हुन्छ? के राजनीतिक नेतृत्व यसमा चुप बस्ला? वा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न बोल्नेछ?
समयले उत्तर दिनेछ, तर अहिले मुलुकको न्यायिक मर्यादा र निष्पक्षताको परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।
