बिरगंज । वीरगंजस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले पछिल्ला महिनामा भ्रष्टाचारको ‘हटस्पट’को रूपमा चिनिँदै गएको छ। मधेश प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर रायको संरक्षणमा कार्यालय प्रमुख बनेका कुशेश्वर साहले ट्रायलदेखि लाइसेन्स वितरणसम्मको प्रक्रिया ‘घोषित घूस प्रणाली’मा परिणत गरेका छन्।

चैत १५ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका साहले कार्यालयमा पुगेपछि ट्रायल, लिखित परीक्षा, र लाइसेन्स वितरण सबैमा दलालहरूको नेटवर्क सक्रिय बनाए। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीको बेवास्ता गर्दै पैसा तिर्न सक्ने जो–कोहीलाई लाइसेन्स थमाइने क्रम बढ्दो छ।

सूत्रका अनुसार मोटरसाइकलका लागि १०–१५ हजार, कार र भ्यानको लागि १५–२५ हजार, र हेभीर मेशिनरी सवारीका लाइसेन्स ३०–७० हजार रुपैयाँसम्ममा बेच्ने काम भैरहेको छ। ट्रायलमा फेल भएकालाई समेत रकम बुझाएर पास गराउने प्रवृत्ति हिजोआज आम बनिसकेको छ।

जेठ ३१ गते शनिवार, J1 देखि I3 वर्गअन्तर्गतका भारी सवारी साधनहरूको ट्रायल ‘सेटिङ’बाट पास गराउने योजनामा लाखौं रुपैयाँ उठाइएको स्रोतले जनाएको छ।

यो सम्पूर्ण गिरोहमा प्रमुख साहका दायाँ–बायाँका रूपमा ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो र लिखित प्रमुख बद्री दाहालसँगै दर्जनभन्दा बढी दलालहरू संलग्न छन्। उठाइएको रकम मन्त्रालय र प्रशासनका उच्च तहसम्म बाँडफाँड हुने गरेको दाबी गरिएको छ।

साह यसअघि लहान र वीरगंजमै विवादास्पद काममा मुछिँदै आएका थिए। पिकअप गाडी नक्कली कागजातबाट बेचिएको पुरानो मुद्दा अझै उनको छायाँ बनेर आउँदैछ।

यता, चितवनको भरतपुरमा अख्तियारले लाइसेन्स ‘सेटिङ’मा संलग्न इन्द्रजित गुरुङ र सुरज पाठकलाई नगद, मोबाइल, ल्यापटपसहित पक्राउ गरिसकेको छ। त्यहाँका कार्यालय प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

वीरगंजलगायतका यातायात कार्यालयहरूमा फैलिएको यस्तो गम्भीर अनियमितता न रोकिने हो भने यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, सडक सुरक्षामाथिको सीधा हमला हुनेछ। प्रमुख साह, रामसुन्दर महतो, बद्री दाहाललगायत सबैमा तत्काल अनुसन्धान र कडा कारबाही आवश्यक देखिन्छ।