रुकुम पश्चिमको सोती घटनामा जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा बदर गर्ने उच्च अदालत, सुर्खेतका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीविरुद्ध छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवारले न्याय परिषद्मा औपचारिक उजुरी दर्ता गरेका छन्।
२०७७ साल जेठ १० गते, प्रेम सम्बन्धका कारण जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीमा सामूहिक हत्या गरिएको थियो। जिल्ला अदालत, रुकुम पश्चिमले २३ जना आरोपितलाई जन्मकैदको सजाय दिँदै, छुवाछुत तथा जातीय भेदभावसम्बन्धी कसुरमा थप दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
तर उक्त फैसलाविरुद्ध प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन गरेपछि, उच्च अदालत, सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय मैनाली र भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०८१ साल वैशाख १६ गते जातीय छुवाछुतसम्बन्धी सजाय बदर गर्दै जन्मकैदको फैसला मात्र सदर गरे। यही निर्णयलाई विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र संविधानविपरीत भन्दै पीडित पक्ष निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन्।
नवराज विकका बुवा मोहनलाल विकले उक्त फैसलाले दलित समुदायमाथि दोहोरो अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘पहिले जातीय कारणले हत्या भयो, अब त्यही आधारमा न्यायबाटै विभेद गरियो,’ उनले उजुरीपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार संविधानको धारा १५३ को उपधारा (४), (५) र (६) बमोजिम न्यायाधीशहरूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरिनु आवश्यक छ।
उजुरीपत्रमा भनिएको छ, ‘यो फैसला केवल कानुनी कमजोरी होइन, यो नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय र समानताको भावनामाथिको गम्भीर आघात हो। उच्च अदालत सुर्खेतको फैसलाप्रति गम्भीर न्यायिक समीक्षा होस्। न्यायको नाममा अन्याय गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ होस्।’
सोती घटना पछिका वर्षहरूमा न्यायको आशामा संघर्षरत पीडित परिवार अहिले न्यायिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै छन्। अब न्याय परिषद्ले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।
