एसपी यादव/काठमाडौ, चैत २८ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पुर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नेपालको वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा भइरहेको राजावादी आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । बिहिवार ग्वार्को स्थित पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन “समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ” को केन्द्रिय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “देशले ठूलो संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने प्रयत्न गरिनु संविधान र जनताको इच्छाको घोर अपमान हो । ”उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार मुलुक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नाममा चलाइएका अभियानहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता वर्तमान नेपालको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै ती मूल्यहरूमाथि आँच आउन नदिने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले, चैत १५ गते सम्पन्न राजावादी आन्दोलनमा केही आदिवासी तथा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता भएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले बंशवादका विरुद्ध लड्दै आएका समुदायहरू राजावादी आन्दोलनमा सहभागी हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । श्रेष्ठले भने, “राजावादी आन्दोलन जनताको अधिकार खोस्ने र बंशवाद पुनःस्थापित गर्ने प्रयत्न हो । यस्तो आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति हुनु दुःखद मात्र होइन, चेतनाको भ्रम हो ।”
उनले स्पष्ट रूपमा अपिल गरे, “अबको आन्दोलनले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्ने हो । त्यसैले सबै आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी र उत्पीडित समुदायले राजावादी आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ । ”बंशबाद, जातीय विशेषाधिकार र एकात्मक राज्य संरचनाका विरुद्ध विगतमा गरिएको आन्दोलन सम्झाउँदै भने, “हामीले ठूलो मूल्य चुकाएर संघीयता ल्याएका हौं । अब फेरि त्यो बंशबादी सोचको पछि लाग्नु भनेको आफ्नै इतिहास र बलिदानमाथि आँच पुर्याउनु हो ।”
उनले, यसअघि पनि आदिवासी–जनजातिको चेतनाको शोषण हुँदै आएको र अब फेरि उनीहरूलाई राजावादी एजेन्डामा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले, राजावादी आन्दोलनलाई संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनले यो आन्दोलन बंशबाद, केन्द्रीकृत शासन र एकल पहिचानको पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले गरिएको आरोप लगाए । “राजावादीहरू संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीता समाप्त गर्न चाहन्छन् । उनीहरूको आन्दोलन कुनै सुधारको लागि होइन, जनताबाट खोसिएको सत्ता पुनः दरबार फर्काउने प्रयास हो ।”
अहिलेको राजनीतिक संघर्ष सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र नभई, संविधानको मर्म र जनताको उपलब्धिको रक्षा गर्ने लडाइँ हो । “संविधानमा सुनिश्चित गरिएको संघीय व्यवस्था, समावेशी प्रतिनिधित्व र गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि हमला गर्ने जो कोही पनि जनविरोधी हुन्छ,” उनले बताए । सबै उत्पीडित, सीमान्तकृत र पहिचान भएका समुदायहरूलाई राजावादी सोच र आन्दोलनबाट सावधान रहन आह्वान गरे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले वैचारिक रूपमा एकै प्रकारका दल भएको आरोप लगाउँदै यी दुई दललाई “जरासन्ध” को उपमा दिएका छन् । उनले “काङ्ग्रेस र एमाले भिन्न देखिए पनि उनीहरू वैचारिक रूपमा जरासन्ध जस्तै छन् – दुई शरीर देखिए पनि एउटै आत्मा ।”
श्रेष्ठले, यी दलहरूले पटक–पटक सत्ताको भागबन्डा मात्र हेरेको र जनताका मुद्दालाई उपेक्षा गरेको आरोप पनि लगाए । “संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्न यी पार्टीहरू मौन या अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी बनेका छन्,” उनले भने । उनले मुलुकको स्थायित्व र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको एकात्मक शासनप्रति झुकाव रहेको मानसिकताका कारण संविधानमा उल्लेखित संघीय संरचनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । “संविधान बनेको झण्डै ९ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रका ऐन तथा संरचना बन्न नसक्नुको मुख्य कारण काँग्रेस र एमालेको एकात्मकतावादी सोच हो ।” उनले थपे, “यी पार्टीहरू संघीयताको पक्षमा देखिए पनि व्यवहारमा उनीहरूको चरित्र पुरानै केन्द्रीकृत सोचमा आधारित छ । जसले गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरू अझै पनि अधिकारविहीन अवस्थामा छन् ।” संविधानले तोकेको संघीय ढाँचालाई बलियो बनाउँदै समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित शासन प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले संघीयता कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिको विरुद्धमा पार्टी दृढताका साथ उभिने स्पष्ट संकेतसमेत दिए ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले, संविधान संशोधनको चर्चा भइरहँदा त्यसले संविधानका मूलभूत मान्यता र मूल्यहरू संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि आँच आउन नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । “संविधान संशोधन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर संशोधनका नाममा संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने प्रयास भयो भने त्यो जनताको योगदानमाथि धोका हुनेछ ।”
श्रेष्ठका अनुसार, संविधान निर्माणको मूल आत्मा नै पहिचानसहितको संघीयता, सबैको सहभागितामूलक शासन प्रणाली र सामाजिक न्यायको आधारमा प्रतिनिधित्व हो । “यी मूल्यहरू कुनै पार्टीको सनकमा फेर्न मिल्दैन,” उनले जोड दिए । “संविधान संशोधन आवश्यक छ, भने जनताको अधिकार थप सुदृढ गर्ने गरी गरियोस्, तर कुनै हालतमा संघीय संरचना, समावेशी प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म मेट्ने खालको संशोधन स्वीकार्य छैन ।
संविधानको पुनरावलोकन गर्दा पहिचान, अधिकार र न्यायका विषयमा अझ प्रष्टता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले, नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टी संकीर्ण स्वार्थमा डुबेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । उनले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई प्रतिनिधिसभाबाट हटाउने षड्यन्त्र चलिरहेकोले आन्दोलनको अपरिहार्यता औंल्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन बाहेक विकल्प छैन । सरकार बाहिर बसेर जनताको आन्दोलनलाई बलियो बनाउने रणनीति अब अपनाउनुपर्छ उनले जनाए ।
श्रेष्ठले स्मरण गरे, “म मन्त्री भएको बेला अधिकार सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्रको ऐन तयार गरेर संसदमा पठाएको थिएँ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले त्यसलाई संसदमा दर्ता नै हुन दिएनन् ।” उनले यो कदमलाई संघीयता र पहिचानको अधिकारमाथिको घात भने । अहिले पनि कांग्रेस र एमालेले सत्ता र पदकै लागि सम्झौता गरिरहेका छन् । तर समावेशीता, समानुपातिकता र संघीयतालाई सधैं कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । “अबको राष्ट्रिय आन्दोलन भनेकै पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्वका लागि हुनेछ,” उनले चेतावनी दिए । संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पुनःसंघर्ष अपरिहार्य रहेको बताए ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले, आदिवासी जनजातिको चेतना र मुद्दालाई राज्यले नियोजित ढंगमा शोषण गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । उनले मधेस र थरुहट विद्रोहलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिएको र त्यसको दुष्प्रचारमा आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि भ्रममा पारिएको बताए । “मधेसवादीहरू उपनिवेश हुन्, देश टुक्र्याउन खोजिरहेका छन् भन्ने झूटो प्रचार गरियो । भारतसँग मिलाएर मधेस टुक्र्याउँछ भन्ने भय सिर्जना गरियो । यही कारणले धेरै आदिवासी जनजातिहरू मधेस आन्दोलनसँग टाढा रहे । तर आज मधेसले “मधेस प्रदेश” पाएका छन् । “मधेस आन्दोलनले देश टुक्र्याउने होइन, राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरेको थियो । जुन अहिले मधेस प्रदेशको रूपमा देखिएको छ।”
श्रेष्ठले, आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू अझै पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा गम्भीरतापूर्वक नलिइएको गुनासो गरे । “हाम्रो आन्दोलनलाई भने विभाजनकारीको संज्ञा दिइयो, चेतनाको प्रयोग गरेर सत्ता पाउनेहरूले नै पछि ती समुदायहरूलाई छोडिदिए,” उनले भने।
मधेस विद्रोह, थरुहट विद्रोह र आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा चर्चा गर्दै उनले भने, “यी विद्रोहहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र न्यायको आन्दोलन हुन्, विभाजनको होइन ।” संघीयता, समावेशीता र पहिचानमा आधारित शासन प्रणाली बिना नेपालको स्थायित्व सम्भव नरहेको उनले धारणा राखे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा मान्यता दिँदै, संविधानमा उल्लेख गरिएका तिनका अधिकारसमेत हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । “आदिवासी जनजातिको आन्दोलन कुनै जातीय स्वार्थको लागि होइन, राष्ट्रिय पुनर्संरचनाको आन्दोलन हो । तर दुर्भाग्यवश, संविधानमा सुनिश्चित अधिकारहरू अझै पनि व्यवहारमा आउन सकेका छैनन् ।”
“दुई ठूला दलले तालमेल गरेर आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी र महिला आन्दोलनबाट आएका एजेन्डाहरू कब्जा गरेर तिनलाई संविधानको मसौदा प्रक्रियाबाट नै पन्छ्याउने प्रयास भएको,” उनले आरोप लगाए । उनले संविधानले दिएको अधिकारहरूलाई व्यवहारमा लागू नगरेसम्म आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र सीमान्तकृत समुदायहरूको विश्वास स्थापित नहुने बताए । संघीयता, समावेशीता र सामाजिक न्यायलाई संविधानको आत्मा भन्दै ती मूल्यको रक्षा गर्न सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले, आगामी महाधिवेशनमा आदिवासी जनजातिहरूलाई ठूलो शक्ति र प्रभावशाली भागीदारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । “हामीलाई अब आदिवासी जनजातिहरूको बलियो शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ । आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारको रक्षा गर्नु मात्रै होइन, तिनीहरूको राजनीतिक शक्ति र उपस्थितिलाई महाधिवेशनमा प्रमुख स्थान दिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।”
उनले लिम्बुवान पहिचानको आन्दोलनको सन्दर्भमा थपे, “लिम्बुवानको पहिचानको आन्दोलन अझै बलियो हुँदै जान्छ, र यसका परिणामस्वरूप नयाँ प्रदेशको निर्माणसमेत हुनेछ ।” नेपालले “सास्किय संघीयता” प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले प्रादेशिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई सही तरिकाले सम्मान र सशक्त बनाउछ ।
“समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ भनेको एक सशक्त र आत्मनिर्भर समूह हो, जसले अधिकार र समावेशीताको विषयमा मात्र होइन, राजनीतिक भविष्य निर्माणमा पनि कक्ष हासिल गर्नु पर्छ ।” उनले, आदिवासी जनजातिहरूको आवाज र अधिकारलाई राष्ट्रिय राजनीति र राज्य संरचनामा सुनिश्चित गराउन र त्यसका लागि सशक्त आन्दोलन र संघर्ष आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।
बिहिवार ग्वार्को स्थित पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन “समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ” को केन्द्रिय समितिको बैठकले महासंघको केन्द्र तथा प्रदेशस्तरीय पदाधिकारीहरुलाई सपथ ग्रहण गराएको छ । नवगठित समितिका पदाधिकारीहरूलाई औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै महासंघलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रिय अध्यक्ष योगराज लिम्बुको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको प्रमुख अतिथिका रुपमा पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पुर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए । भने विशिष्ट अतिथिका रुपमा पार्टीका केन्द्रिय समितिका उपाध्यक्ष रनध्वज लिम्बु रहेका थिए । अतिथिका रुपमा धन प्रसाद तामाङ, निर्मला तावा लिम्बु, शाक्य सुरेन, पान बहादुर घर्ती र शुशिला चौधरी लगायत कार्यक्रममा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उपस्तिथि रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घोषण भने समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव रोज बहादुर मोक्तानले गरेका थिए ।
