कलैया । गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको साख दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ। ३० वर्षे सेवावधि हटाउने वचन दिएका लेखकले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरे पनि सो सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नसक्नु उनको असक्षमताको प्रतीक बनेको छ।
अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न नसक्दा प्रहरीको मनोबल गिरिरहेको छ। एसपी, एसएसपी र डीआईजी पदमा हुने बढुवा प्रक्रियामा योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक आस्था र दलनिकटता प्रमुख मापदण्ड बन्दै आएको आरोप लागेको छ।
बारा जिल्लाको महागढीमाई नगरपालिकामा नगर प्रहरी र मेयरको हस्तक्षेपका घटनाले प्रहरीको गरिमा झन् गिराएको छ। नगरपालिकाकी एक कर्मचारी ट्राफिक चेकिङमा परेपछि नगर प्रहरीद्वारा दुर्व्यवहार गरिएको र एसपी महेन्द्र खड्काले कुनै कारबाही गर्न नसकेको घटनाले प्रहरी संगठनको कमजोरी उजागर गरेको छ।
महागढीमाईका मेयर उपेन्द्र यादवले विद्युत महसुल नतिरेर लाइन काट्न गएका कर्मचारीलाई बन्धक बनाएपछि स्थिति थप गम्भीर बन्यो। मेयरलाई कानूनी कारबाही गर्न नसकेको र उल्टै कर्मचारीलाई छुटाउन प्रहरी लाचार बनेको देखिन्छ।
यसैबीच, मेयर यादवका गतिविधिविरुद्ध स्थानीय नागरिक आक्रोशित हुँदै नगर प्रहरीलाई लखेटेका छन्। तर, गृहमन्त्री लेखक नेतृत्वको प्रहरी प्रशासनले जनआक्रोशलाई थाम्न सत्य तथ्य छानबिन गर्नुको सट्टा उल्टै निर्दोष नागरिकलाई दमन गरेर स्थिति थप तनावपूर्ण बनाएको छ।
प्रहरी संगठनको पेशागत कर्तव्य बिर्सिएर राजनीतिक प्रभावमा चल्नुका परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक विद्रोहको जोखिम बढेको र नेपाली सेनाले गस्ती तिब्र पारेको उल्लेखनीय छ।
गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीको साख जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुले समग्र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
