श्रावण ३१ , सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले पूर्वघोषित १४ औं महाधिवेशन सारेर संविधानलाई चुनौती दिएको छ । भदौ २३ भित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता भए पनि काँग्रेसले संवैधानलाई नै चुनौती दिएर महाधिवेशन आगामी मंसिर ९ गतेदेखि १३ सम्मलाई सारेको छ ।
विहीबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिकाविनै छलफल सुरु भयो । विहीबार, शुक्रबार र शनिबार केन्द्रीय नेताहरुले आ आफ्नो राय राखे । शनिबार नेताहरुले धारणा राख्ने क्रममै पार्टी पदाधिकारीको छुट्टै बैठक बस्यो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सञ्चालन गरे । सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल सहितका पदाधिकारी र शीर्ष नेताबीच छलफल भयो । एक घण्टा बढी चलेको पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिकामा सहमति जुटायो ।
संस्थापन पक्षले छठपछि वडा अधिवेशन गरेर मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आएको थियो । यता संस्थापन इत्तर समूहले असोजमै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अन्त्यमा दुवै पक्ष पूर्ववत् अडानबाट ब्याक भएर भदौ १८ मा वडा अधिवेशन गरेर मंसिर दोस्रो साता महाधिवेशन गर्न सहमत भए । उक्त सहमति केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावका रुपमा प्रस्तुत भयो । प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि छलफल गर्ने समय पनि नदिए समर्थन गर्ने भनियो । केन्द्रीय सदस्यले पनि समर्थन जनाए र कार्यतालिका पारित भयो ।
निर्वाचन आयोगको ग्रीन सिग्नल ?
काँग्रेसका नेताहरुले निर्वाचन आयोगबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएको दाबी गरिरहँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने काँग्रेस नेताहरुले भनेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘५ वर्ष ६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन नगर्दा हुन्छ भनेर आयोगले भनेको छैन । काँग्रेसका कुन नेताले के भन्छन् मलाई थाहा भएन ।’
यद्यपि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ग्रीन सिंग्नलपछि नै काँग्रेसले संविधानलाई चुनौती दिने गरी निर्णय उठाएको काँग्रेस नेताहरुले दाबी गरेका छन् । असार १५ गतेयता काँग्रेस नेताहरुले निर्वाचन आयोगसँग तारन्तार छलफल गरेका थिए ।
