अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेला-बेलामा ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्थ्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाका कारण अब के होला त्यो ? संवैधानिक इजलासबाट भएको सो फैसला उपर मुद्दा पुनरावलोकनमा जाने वा दोहोर्याउने केही पनि हुँदैन ।
कानूनको विद्यार्थी, व्यवसायी र यसैको प्राध्यापन गर्ने पंक्तिकारलाई यो फैसला सर्वोपरि नहुने कुरै भएन । तथापि कानून कार्यान्वयन अधिकृतको तीन दशकको अनुभवले चासो लाग्यो ।
‘न्यायपालिकाको सम्बन्धमा गरिने स्वस्थ र स्वच्छ टिप्पणी तथा आलोचनाबाट यसको काम-कारबाहीमा प्रभावकारिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन हुन्छ’ भन्ने थीरप्रसाद पोखरेलविरुद्ध हरिहर विरहीको मुद्दा -अवहेलना, मिति २०४९/७/३०) मा स्थापित सिद्धान्त छ ।
यसैगरी ‘लेखेकै आधारमा न्यायालय र न्यायाधीशको अवहेलना हुँदैन’ भन्ने न्यायमूर्ति विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको आदेश (कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दा) छ ।
