काठमाडाैं : जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा ५ जना पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका विमल श्रीवास्तव,उमाशंकर अरगरिया,एकवाल मिया तथा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङ पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् ।
जेठ २७ गते शपथ गरेका नैनकला थापा,ज्वाला कुमारी शाह,नारद मुनी राना,गणेश पहाडी मोहन बानियाँ र आशाकुमारी बिक पहिलो पटक सरकारमा सहभागि भएका थिए । उनीहरु सहित गृह,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका २० मध्ये ११ जना नयाँ अनुहार थिए । सिंहदरवार छिरेको दुई हप्तासम्म उनीहरु बधाई खाने र सरकारको काम कारवाही सिक्दै थिए । मंगलवार सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि कोही १९ दिन र कोही १३ दिनमा घर फर्के ।
‘मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रालय मातहतका विभागका मान्छेहरूसँग चिनजान हुँदै थियो,हामीले भर्खर काम सिक्दै थियौं’ सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त भएका एक मन्त्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘काम गर्दा गर्दै पदमुक्त भएको थाहा पायौं ।’ ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्री बनेकोमा बधाई खाने क्रम मंगलवार पनि चलेको थियो ।
मन्त्री बनेको केही दिनमै मन्त्रीहरुले नयाँ काम शुरु गर्न योजना बनाउँदै थिए । ‘हामी मन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को दुईवटा मात्र बैठक भए,केही नयाँ काम गर्ने सोच बनाएको थिए,काम गर्न नपाउँदै बाहिरिनु पर्यो’ उनले भने । अर्का एक मन्त्रीले मन्त्रीले क्वाटरमा सामान मिलाउने काम पनि नसकिएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापा १३ दिनमै सिंहदरबारबाट बाहिरिएकी छिन् । पूर्वमाओवादी कोटामा रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापाले जेठ २७ गते सञ्चार मन्त्रीको शपथ गरेकी थिइन् ।
नैनकलाको नियुक्तिलाई लिएर एमाले प्रवेश गरेका माओवादी नेताहरुका असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो ।
कोरोनाविरुद्धको खोप आउँछ
पहिलो पटक कानून न्याय तथा संसदीय व्यबस्था मन्त्री बनेर छोटो समयमै सरकारबाट बाहिरिएका शेरबहादुर तामाङ जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका थिए । कोरोना महामारीको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले तामाङलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण र नेपालीलाई खोप लगाउने कामलाई प्रभावकारी बनाउन तामाङले कोशिष गरिरहेका थिए । यसपटक पनि तामाङले लामो समय काम गर्न पाएनन् ।
‘सबै सरकारी अस्पतालको सबलीकरण,सर्वसाधारण नेपाली जनताले निशुल्क उपचार पाउनु पर्ने कुरा र कोरोनाविरुद्धको खोप जतिसक्दो छिटो ल्याउने काममा दत्तचित्त भएर लागेको थिएँ’ पदमुक्त भएका मन्त्री तामाङले मंगलवार राति लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रालय नेतृत्वबिहीन भएका कारण खोप ल्याउन ढिला भएर कोही नेपालीको मृत्यु नहोस् भनेर कामना गरिरहेको छु ।’
कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि कुटनीतिक पहल गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि नेतृत्वबिहीन बनेको छ । तामाङसँगै रघुवीर महासेठ परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि उनीपनि पदमुक्त भएका छन् ।
‘खोपका लागि धेरै प्रयत्न गरिएको छ,हामी गएपनि नेपाली जनताले छिट्टै खोप पाउनु हुन्छ’ तामाङले भने ।
राजनीतिलाई अदालतले हस्तक्षेप गर्यो
सर्वोच्च अदालतको मंगलवारको आदेशले पदमुक्त भएका जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिलाई अदालतले हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको बताए ।
‘अदालतले राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । ४ मन्त्री बाहेक सबै हटाउने भनेपछि देश ४वटा मन्त्रीले मात्र चल्दैन । त्यसमा पनि संविधानले २५ जनाको कल्पना गरेको छ’ कर्णले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानमा कतैपनि चुनावी या काम चलाउ सरकार भनेको छैन । नभनेको कारणले चुनाव गराउने अभिभारा हो,तर सरकार फुल फेलेज हो । कामचलाउ पनि भनेको छैन,संविधानमा पनि छैन ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको भन्दै यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘सर्वोच्चले यस्तो आदेश गर्छ भने देशमा राजनीतिक विकृति पैदा गर्छ । अदालतको फैसला सम्मान गर्ने हाम्रो धर्म हो,तर राजनीतिमा यसको परिणाम राम्रो देखिएको छैन । राजनीतिक अवस्थालाई बिगार्छ ।’
