सर्लाही : बलरा नगरपालिकामा सामान्य कागजको रजिष्टर खरिद एउटा सनसनीपूर्ण भ्रष्टाचार काण्डको रूपमा बाहिरिएको थियो। तीन सय रुपैयाँ पर्ने कागज एकएक गरी १७ हजारमा खरिद गरिएको समाचार आएपछि सर्वसाधारण चकित भएका थिए।
यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयसम्म पुग्यो। अनुसन्धान अघि बढ्यो, प्रमाणहरू संकलन भए, र काठमाडौंस्थित टंगाल मुख्यालयमा मुद्दा दर्ताको सिफारिससमेत पठाइयो। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश महतोमाथि मुद्दा दर्ता हुँदै थियो।
तर, नाटक यहीँबाट शुरू भयो — वैशाख लागेपछि महतोले सोही खरिदको रकम ब्याजसहित फिर्ता गरे। उनले बलरा नगरपालिकाको राजस्व खातामा ३ लाख १० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेपछि अनुसन्धान रोकियो। अनि मिसिल फिर्ता गरियो।
अख्तियार बर्दिबासले केही गर्न सकेन। उनीहरू भन्छन्, “हामी त फाइलमात्र टंगाल पठाउँछौं, निर्णय त केन्द्रकै हो।” तर सर्वसाधारणले भने सोध्न थाले — ‘भ्रष्टाचारको पैसा फिर्ता गरेपछि सजाय माफ हुने हो त?’
मुद्दामा धनुषाका सिडिओ रामुराज कडरियाको नाम पनि जोडियो। महतोसँग व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा ‘बचाउने सेटिङ’ भएको आरोप लाग्यो। कडरिया भन्छन्, “हामी अख्तियारको बोलावटमा गएका हौं, अरू केही छैन।”
उता, हालका प्रशासकीय अधिकृत सुशील साहले फिर्ता भएको भनिएको रकम पुष्टि गर्न सकेनन्। फोनमा भने, “सोधेर जानकारी दिन्छु,” तर त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन्।
यो सबै घटनाले अख्तियारकै निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेताहरू, अधिकारकर्मीहरू र आम नागरिकहरू सबै मिलेर एउटै कुरा भनिरहेका छन् — “भ्रष्टाचारको यो मुद्दा सेटिङमै थन्काइएको हो।”
