“बूढी मरेकोमा होइन, काल पल्क्यो भनेर डराउनुपर्छ” — नेपाली उखान हो यो । तर अहिले यो उखान केवल पुरानो जनश्रुति होइन, न्यायपालिकाको गलैँचो समातेको वास्तविकता बनेको छ ।
न्यायाधीश डा. खुशीराम थारूविरुद्ध अदालतको च्याम्बरभित्रै कालो मोसो दलिएको घटनाले देशको न्यायिक प्रणाली, जनभावना र संस्थागत सुरक्षामाथि एकैचोटि गहिरो बहस उब्जाएको छ ।
यो घटनाले सोझै एउटा खतरनाक प्रश्न उठाएको छ — यदि मोसोको सट्टा पेस्तोल प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो? पेट्रोल खन्याएर आगो लगाइएको भए ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कृष्णमोहन श्रेष्ठको मर्निङ वाकमै गोली हानेर हत्या गरिएको त्रासदी अझै जनमानसमा पुरै बिर्सिएको छैन । अहिले अदालतभित्रै मोसो प्रहार हुनु त्यो स्मृतिलाई झनै ताजा बनाउने घटना हो ।
न्यायको निर्णय र जनभावनाको दूरी
न्यायपालिकाले फैसला प्रमाणको आधारमा गर्छ — यो कानुनी सिद्धान्त हो । तर, जब अदालतको आदेशले सिङ्गो समाजलाई नै झस्काउने असर पार्छ, त्यहाँ प्रश्न उठ्छ — के न्याय केवल कानुनी भाषामा बोलिनुपर्छ, कि केही हदसम्म सामाजिक सन्दर्भ पनि बुझिनुपर्छ ?
जिउँदै मान्छे पोलिएको आरोप लागेका मोहम्मद अफताब आलमलाई सर्वोच्चको आदेशमा ६ वर्षपछि रिहा गरिएको निर्णयले जनताको मनमा चरम आक्रोश र अन्यायको अनुभूति जन्माएको छ ।
‘दोषी निर्दोष भयो’ भन्ने जनविश्वासका कारण न्यायाधीश थारूमाथि कालो मोसो प्रहार गरिएको हो — यो तर्क विद्रोही र पपुलिस्ट धारको भए पनि, यसले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ — जनताले न्यायप्रणालीप्रति आस्था गुमाउन थालेका छन् ।
प्रणाली असुरक्षित बनाउँदै
अदालतको च्याम्बरभित्रै मोसो प्रहार हुनु केवल आक्रोशको प्रदर्शन मात्र होइन, यो न्यायालय स्वयं कति असुरक्षित छ भन्ने चेतावनी पनि हो ।
यदि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्ले सम्बन्धित न्यायाधीशको व्यवहार, फैसला र सार्वजनिक धारणा बुझ्ने प्रयास सुरु गरेको भए — अदालतभित्र यस्तो असहज अवस्था सिर्जना नहुन सक्थ्यो ।
अब प्रश्न उठेको छ — यस्ता विवादास्पद र असन्तुलित फैसलाहरू बढ्दै गए भने के होला ?
के अबको विद्रोह केवल मोसोमा सीमित रहनेछ त ? कि यसले कानुनी राज्यकै जग हल्लाउने खतरा बोकेर आएको छ ?
न्यायाधीश तरबारको धारमा
न्यायालय सधैं तरबारको धारमा उभिएको हुन्छ। एकातिर प्रमाण, अर्कातिर जनअपेक्षा ।
सबै पक्षलाई खुशी पार्न सकिन्न — तर न्यूनतम विश्वास जगाउने प्रयास गर्न सकिन्छ ।
जनता केवल फैसला होइन, त्यसको न्यायिक नैतिकता पनि हेर्छन् । जब अदालतले ‘दोषी निर्दोष’ देखायो भन्ने अनुभूति भयो, त्यहाँनै राज्यको साख गिर्छ ।
मोसोले देखाएको चेतावनी
मोसो प्रकरण एउटा ‘अपराध’ हो — तर यसलाई केवल एक आक्रमणको रूपमा मात्रै होइन, चेतावनीको रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।
न्यायप्रणालीमाथि जनआस्था जोगाउनु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो अहिले ।
यस्ता घटना रोकिन, फेरि नदोहोरिउन् भनेर — अदालतभित्र मात्रै होइन, अदालतबाहिर पनि संवाद र आत्ममूल्यांकन आवश्यक छ ।
यदि प्रणाली सुधारिएन भने — भोलिको आक्रोश मोसोमा सीमित रहनेछ भन्ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्दैन ।
