जनकपुर । चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन र वर्षा अभावका कारण मधेस प्रदेशमा भूजल सतह लगातार घट्दै जाँदा खानेपानी र सिँचाइको गम्भीर समस्या देखिएको छ।
ट्युबेल सुक्न थालेपछि धेरै स्थानमा स्थानीयवासीहरू पानीको खोजीमा दिनभर दौडिन बाध्य छन्। पानी आपूर्तिको वैकल्पिक उपायका रूपमा प्रदेश सरकारले दमकलमार्फत केही स्थानमा घर–घरमा पानी पुर्याउन थालेको छ। तर चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायको चासो देखिएको छैन।
वन तथा खोला क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको निरन्तर अवैध उत्खनन भइरहेको छ। साउन र भदौ महिनामा नदीजन्य पदार्थको संकलनमा कानुनी रुपमा रोक लगाइएको भए पनि सिरहा जिल्लाका विभिन्न खोलानाला र वन क्षेत्रमा खुलेआम उत्खनन भइरहेको छ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार सिरहाको गागन, घुर्मी, बतहा, जिवा, मैनवती, खुट्टी खोला लगायतका क्षेत्रमा एक्जाभेटरमार्फत रातदिन उत्खनन भइरहेको छ। खोला र वन क्षेत्रमा भइरहेका यी क्रियाकलापमा वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको मिलेमतो रहेको आरोप लगाइएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय लहानका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार मिश्र, चोहर्बा र धनगढी सव-डिभिजनका सहायक वन अधिकृतहरू आबेद हुसेन र चन्देश्वर यादवमार्फत ढुंगागिट्टी तस्करहरूसँग मिलेमतोमा अवैध रकम उठाउने गरिएको स्थानीय स्रोतले बताएको छ।
तर सम्बन्धित अधिकारीहरू भने वन क्षेत्रमा उत्खनन भइरहेकोबारे आफूलाई जानकारी नरहेको दाबी गर्छन्। “सूचना प्राप्त भए तत्काल कारबाही गरिन्छ,” डिभिजन वन प्रमुख मिश्रको भनाइ छ।
मधेसका किसानहरू परम्परागत सिँचाइ प्रणाली तथा भूमिगत पानीमा भर परेर खेती गर्दै आएका छन्। तर लामो समयदेखि पानी नपरेको र ट्युबेल सुक्न थालेपछि धान रोपाइँ रोकिएको छ। चन्द्र नहर, कोशी पम्प, वागमती नहरजस्ता संरचनाबाट सीमित मात्रामा सिँचाइ उपलब्ध रहेकाले खेत सुक्खा छन्।
प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री संजयकुमार यादवले यो समस्या गम्भीर भएको स्वीकार गरेका छन्। “स्थानीय तह, प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको भूमिका पनि समेटिएको हुँदा यो संवेदनशील विषय हो,” उनले भने, “अबदेखि कडाइका साथ अनुगमन गरी उत्खनन रोकिनेछ।”
तर स्थानीयवासीहरू भन्छन्– “चुरे संरक्षणका नारा धेरै सुनियो, तर कार्यान्वयन देखिएन। अहिले पानीको समस्या चरममा पुगेको छ, नीति मात्रै हैन, नीयत नै शंकास्पद छ।”
